धारा 370 व 35A को जम्मू कश्मीर से केंद्र सरकार ने हटाया

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धारा 370 व 35A
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जम्मू कश्मीर से 35A व 370 हटा:-

Jammu Kashmir Article 35A & 370

    Jammu-Kashmir & Laddakh Separated as Union territory

धारा 370 व

35A| केंद्र सरकार ने 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर विवाद पर अहम फैसला लेते हुए धारा 35A व 370 को हटा दिया है, साथ ही जम्मू कश्मीर को दो भागों में बाँट दिया गया है।

क्या है धारा 35A व 370:-

अनुच्छेद 35A व 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेषाधिकार मिले हुए थे। जम्मू कश्मीर का अपना अलग संविधान हुआ करता था। इसके अनुसार जम्मू कश्मीर को निम्न विशेषाधिकार प्राप्त थें-

भारत की संसद जम्मू-कश्मीर के संबंध में बहुत ही सीमित दायरे में कानून बना सकती थी।

जम्मू-कश्मीर में महिलाओं पर शरियत कानून लागू होता था।

जम्मू-कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्य राज्य के व्यक्ति से शादी कर ले तो उस महिला की जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी परन्तु यदि कोई कश्मीरी महिला पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से शादी करती थी, तो उसके पति को भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता मिल जाती थी।

कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को 16% आरक्षण नहीं मिलता था।

जम्मू-कश्मीर का झंडा अलग होता था तथा जम्मू-कश्मीर में भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीय प्रतीकों का अपमान अपराध नहीं था। यहां सुप्रीम कोर्ट के आदेश मान्य नहीं होते थे।

यहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी।

धारा 370 के चलते कश्मीर में रहने वाले पाकिस्तानियों को भी भारतीय नागरिकता मिल जाती थी।

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सूचना का अधिकार (आरटीआई) लागू नहीं होता था।

शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू नहीं होता था। यहां सीएजी (CAG) भी लागू नहीं था।

जम्मू कश्मीर दो हिस्सों में बँटा:-

सरकार में जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटने के फैसला लिया है जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है। इसके बाद से जम्मू कश्मीर केंद्र शाषित प्रदेश व लद्दाख बिना विधानसभा वाला केंद्र शाषित प्रदेश बन गया है।

पाँच बड़े फैसले लिए गए:-

●जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाया गया।

●जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 35A हटाया गया।

●जम्मू कश्मीर का दो हिस्सों में विभाजन| लद्दाख अलग।

●जम्मू-कश्मीर बना विधानसभा युक्त केंद्र शाषित प्रदेश।

●लद्दाख बना बिना विधानसभा वाला केंद्र शाषित प्रदेश।

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